Uttarakhand Education: केंद्र सरकार की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम श्री विद्यालय’ से उत्तराखंड भी जुड़ गया। शिलान्यास के बाद जल्द ही ये विद्यालय काम करने लगेंगे। इसके साथ ही राज्य को विद्या समीक्षा केंद्र भी मिला है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में राज्य के विद्या समीक्षा केन्द्र का लोकार्पण करने के साथ ही राज्य के 141 पीएम श्री विद्यालयों एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम और केंद्रीय मंत्री ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) में चयनित कैडेट को पुरस्कार की धनराशि भी प्रदान की।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विद्या समीक्षा केन्द्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखण्ड है। जिसमें अभी 05 हजार स्कूल जोड़े गये हैं। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से बच्चों एवं शिक्षकों की प्रतिदिन की उपस्थिति का पता चलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दीक्षा टीवी एवं इन्टरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केन्द्र में रहेगी। राज्य के सभी डायट को जोड़ने एवं शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था इसमें बनाई जा रही है। कहा कि राज्य के छात्रों-शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र विद्यालय, छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित सभी आंकड़ों को रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा तथा छात्र आंकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सभी का मार्गदर्शन करेगा।

उन्होंने कहा कि इस केंद्र का उपयोग शीघ्र ही शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख-रखाव, ऑनलाइन स्थानान्तरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनीटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रारम्भ की गई योजनाओं को जनहित में सबसे पहले क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ उत्तराखण्ड ने सबसे पहले किया। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत राज्य में 141 स्कूल इस योजना के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे हैं।

इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम श्री विद्यालयों के लिए भारत सरकार द्वारा 72 करोड़ की धनराशि स्वीकृत भी की गई है। इस सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, भारत सरकार के अपर शिक्षा सचिव विपिन कुमार, उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली, विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी भी उपस्थित रहे।

देश में 15 हजार स्कूलों का लक्ष्यः केंद्र सरकार की पीएम श्री विद्यालय योजना से देशभर में 15000 से अधिक स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश शासनों और केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोदय विद्यालय संगठन के संयुक्त सहयोग से इस योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश जारी है। योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छात्रों का शिक्षण और शिक्षकों का प्रशिक्षण करना है।

20 लाख छात्र योजना से जुड़ेंगेः योजना के तहत देशभर में 20 लाख से अधिक छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य है। योजना के अनुसार छात्रों को स्कूली शिक्षा के नये और नवाचारी आयामों से जोड़ने के साथ उन्हें नीतियों के संबंध में जानकारी देकर आगे बढ़ाना भी है। प्रारंभ में योजना पांच साल के लिये लागू की गयी है। इसकी अवधि 2023 से 2027 तक है। अच्छे परिणाम आने पर 2027 के बाद इसे और आगे बढ़ाया जायेगा।

27360 करोड़ का बजटः पीएम श्री स्कूल योजना के लिये कुल 27360 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसमें से 18 हजार करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार की ओर से वहन की जायेगी, जबकि शेष रकम संबंधित राज्यों की सरकारों की ओर से खर्च किया जायेगा। योजना के तहत यह बजट स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास, नयी तकनीकों के समावेश और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में मददगार उपकरणों पर खर्च किया जाना है।

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