Uttarakhand Municipal Election: लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के नगर निकायों में भी जल्द चुनावी बिगुल बज सकता है। कोर्ट के निर्देश के बाद, राज्य सरकार की ओर से जल्द निकाय चुनावों की घोषणा की उम्मीद है। ऐसे में, राज्य के मतदाताओं को इस बार देश की सरकार के साथ, अपने नगर की भी ‘सरकार’ चुनने का मौका मिल सकता है।
उत्तराखंड में 97 नगर निकाय हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की और श्रीनगर नगर निगम शामिल हैं। 2018 में हुए निकाय चुनाव के बाद निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल दिसम्बर 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद गत दो दिसम्बर से प्रदेश के सभी निकाय प्रशासकों के नेतृत्व में चल रहे हैं।
देशभर में इस वक्त आम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग की ओर से कसरत शुरू हो गयी है। सरकारी मशीनरी व्यवस्थाओं में जुट चुकी है। इसी माह चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस बीच कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दो माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दे दिया है।
इसके बाद सरकार ने लोकसभा चुनाव के बीच ही, प्रदेश के 97 निकायों में चुनाव करवाने के लिये जरूरी कवायद भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिये राज्य सरकार चुनाव आयोग को पूरे मामले की जानकारी देकर विशेष अनुमति जल्द ले सकती है। अनुमति मिलते ही, सरकार की ओर से निकाय चुनावों की भी घोषणा कर दी जायेगी।
जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा। जबकि निकाय चुनाव, जून से पहले करवाने होंगे। ऐसे में, सम्भावना है कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान के बाद राज्य सरकार निकाय चुनाव भी करवा लेगी। बताया जा रहा है कि अप्रैल अंत में चुनाव घोषणा और मई में मतदान करवाया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए, कि जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। उन्होंने आबकारी विभाग व पुलिस विभाग को प्रवर्तन कार्यवाही हेतु इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पर नियमित रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी विभाग को जिला स्तर पर लिकर मॉनिटरिंग टीम का गठन कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्टेट नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि संबंधित विभागों के मतदान ड्यूटी में शामिल समस्त कार्मिकों का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कर दिया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए, कि मतदान ड्यूटी में तैनात कार्मिक के प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट समय से तैयार कर दी जाए। इसके अतिरिक्त आपातकाल परिस्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नमामि बंसल, प्रताप शाह, सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को छह महीने के लिये सेवा विस्तार दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की ओर से उनके सेवा विस्तार का अनुरोध किया गया था। लोकसभा चुनाव और इसके बाद निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं बनाये रखने के लिये यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद राधा रतूड़ी अब सितंबर 2024 तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी।
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