India General Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) के लिये तारीखों का ऐलान शनिवार, 16 मार्च 2024 को हो जायेगा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनावों की तारीखों की घोषणा भी चुनाव आयोग की ओर से की जानी है। आयोग की ओर से एक्स पर ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी गयी है। वहीं, दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने भी आयोग में पदभार संभाल लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष समिति ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग में आयुक्त के दो पदों के लिये ज्ञानेश कुमार पांडेय और सुखबीर सिंह संधू के नाम को स्वीकृति दी थी। शुक्रवार को दोनों नये चुनाव आयुक्त आयोग पहुंचे। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों आयुक्तों का स्वागत किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दोनों आयुक्तों की तैनाती से आयोग को आसन्न लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न करवाने में मदद मिलेगी। दोनों आयुक्तों की नियुक्ति के तुरंत बाद, निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गयी। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।

बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों और तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में तीनों आयुक्त और अन्य अधिकारी विमर्श किया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गयी। तय हुआ है कि चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलायी जायेगी, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।

चुनाव आयोग के प्रवक्ता की ओर से एक्स पर ट्वीट के जरिये जानकारी दी गयी है कि शनिवार 16 मार्च 2024 की दोपहर तीन बजे चुनावों की घोषणा कर दी जायेगी। आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस प्रेस कांफ्रेंस का लाइव प्रसारण किया जायेगा, ताकि आम नागरिक भी चुनावों की अपडेट प्राप्त कर सकें।

लागू हो जायेगी आचार संहिता
शनिवार को चुनावों की घोषणा के साथ ही देशभर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी लागू हो जायेगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों, राजनेताओं समेत आम नागरिकों के लिये भी कई तरह की पाबंदियां भी शनिवार शाम से ही लागू हो जायेंगी।

कौन हैं आयुक्त ज्ञानेश कुमार
वरिष्ठ आईएएस ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले सहकारिता मंत्रालय से कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुये थे। ज्ञानेश कुमार उस दौरान गृह मंत्रालय में कश्मीर के मामलों को देखते थे, जब केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने का निर्णय लिया था। बताया जाता है कि सरकार के इस कदम को अमलीजामा पहनाने में ज्ञानेश कुमार ने खासी मेहनत की थी।

उत्तराखंड के यूसीसी में संधू का बड़ा योगदान
दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू सेवानिवृत्ति से पूर्व उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट संधू के ही मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। संधू केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति पर रहे, इसके अलावा उन्होंने अपने सेवाकाल में दो बार पंजाब में भी इंटर स्टेट डेपुटेशन पर सेवाएं दीं।

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